प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार ने 18 जून 2025 को पूरे देश के किसानों के लिए 20वीं किस्त जारी की है। इस बार लगभग ₹20,000 करोड़ की राशि 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। इस योजना के माध्यम से योग्य किसानों को हर तिमाही ₹2,000 की वित्तीय मदद दी जाती है, जिससे वे अपनी कृषि संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
असम में भी इस योजना से लाखों किसानों ने फायदा उठाया है, लेकिन यह चिंताजनक है कि अब भी लगभग 8 लाख किसान इस वित्तीय सहायता से वंचित हैं।
राज्य के विभिन्न जिलों में कई किसानों को उनकी 20वीं किस्त अब तक प्राप्त नहीं हो पाई है। नलबाड़ी जिले की विधवा किसान तिलोत्तमा दास, जिनके पास केवल 0.8 एकड़ भूमि है, ने साझा किया कि उन्हें सरकार से "Account inactive" का संदेश मिला है, जबकि उनका आधार पहले से ही बैंक के साथ लिंक है। इस समस्या का सामना असम के हजारों अन्य किसानों को भी करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, असम में लगभग 35 लाख किसान इस योजना में पंजीकृत हैं, जिनमें से करीब 27 लाख को अभी तक धनराशि मिल चुकी है।
इस देरी और अस्वीकृति के पीछे कई तकनीकी कारण हैं। इनमें सबसे मुख्य कारण हैं, बैंक खाता का निष्क्रिय रहना, आधार के साथ बैंक खाते का अनुप्रयोग न होना, या e-KYC प्रक्रिया का अधूरा होना। कई मामलों में, नाम, IFSC कोड या खाता नंबर में हुई छोटी-मोटी गलतियाँ भी समस्या उत्पन्न कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप, किसान इस महत्वाकांक्षी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हालाँकि उनका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है।
इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि जिन किसानों को अभी तक किस्त नहीं मिली है, उन्हें 30 जून 2025 से पहले अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना चाहिए। वहां उन्हें अपना आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज और बैंक पासबुक साथ ले जाना होगा, ताकि वे e-KYC प्रक्रिया पूरी कर सकें। यह बायोमेट्रिक आधारित प्रक्रिया किसानों को फिर से पात्रता प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके अलावा, किसान अपने बैंक खाते की आधार से लिंकिंग और DBT स्थिति की भी जांच PM-Kisan पोर्टल पर स्वयं कर सकते हैं। यदि किसी का खाता "rejected" या "inactive" दिखाई दे रहा है, तो उन्हें संबंधित बैंक शाखा में जाकर आवश्यक सुधार कराने की सलाह दी गई है।
यदि सभी कार्य 30 जून 2025 से पूर्व खत्म कर लिए जाते हैं, तो किसान के खाते में अगले 10 से 15 कार्यदिवसों में ₹2,000 की 20वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। इससे किसान को न केवल राहत मिलेगी, बल्कि वह भविष्य में आने वाली किस्तों के लिए भी पात्र बन जाएगा।
सरकार की यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। हालांकि, यदि डिजिटल प्रक्रिया में थोड़ी सी भी चूक होती है, तो किसान इस सहायता लाभ से वंचित रह सकते हैं। असम सरकार और कृषि विभाग ने स्थानीय CSC केंद्रों को निर्देशित किया है कि वे किसानों की सहायता करें और उनके e-KYC कार्य को प्राथमिकता देते हुए पूरा करें।
अंत में, यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त ने असम के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। हालाँकि, 8 लाख किसानों के लिए अभी भी यह एक लंबा इंतज़ार है। यदि सही दस्तावेज़ पेश किए जाएं और प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए, तो यह इंतज़ार समाप्त हो सकता है। यदि आप भी उन किसानों में से हैं जिनकी निधि अभी तक नहीं आई है, तो बिना किसी देरी के आज ही CSC केंद्र पर जाएँ और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें। यह सरकारी सहायता सुनिश्चित करने का एक सही अवसर है।
अगर आप असम के किसान हैं और आपकी किस्त नहीं आई, तो कृपया PM‑Kisan पोर्टल पर beneficiary status और e‑KYC स्थिति जांचें।
ध्यान दें कि Aadhaar‑बैंक लिंकिंग, नाम/IFSC विवरण की सच्चाई, और OTP‑आधारित या बायोमेट्रिक e‑KYC आवश्यक हैं नि: शुल्क CSC केंद्रों के
माध्यम से।
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